अनलाईन न्युजपट्टि काठमाडौं समाचारदाता । वाणिज्य बैंकलाई बिग मर्जरमा लैजानबाट पछाडि हटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने तयारी गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ९१ लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लगेर २५ देखि ३० बटामा झार्ने तयारी गरेको हो ।
लघुवित्तबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, एउटै लघुवित्तबाट धेरैले ऋण लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चाल्ने तयारी थालेको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जान लघुवित्तलाई भनेको छ । स्वेच्छाले अहिले ११ लघुवित्त संस्था मर्जरमा गएका छन् ।
अरु लघुवित्त पनि स्वेच्छाले मर्जरमा जाउन भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको छ । यदि त्यसरी मर्जरमा जान चाहेनन भने राष्ट्र बैंकले ती संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा लगेर २५ देखि ३० प्रतिशतमा झार्ने संकेत दिएको छ ।
गरिबको उत्थानका लागि खोलिएका भनिएका लघुवित्त संस्थाले बढी ब्याज लिएको गुनासो सर्वसाधारणले गरेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएको थियो । १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । केही समयअघि लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंकहरुले उनीहरुलाई दिने कर्जाको ब्याजदर ११ देखि १२ प्रतिशत गरेपछि राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १८ प्रतिशत ब्याज र २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि लघुवित्त संस्थाले वार्षिक २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् । तरलताको अभाव भन्दै लघुवित्तले उच्च ब्याजदर लिँदै आएका छन् । तरलताको अभावको मारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता परेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाले बढी ब्याज लिएकै कारण उच्च नाफा कमाएका छन् । उनीहरुले वितरण गर्ने लाभांशबाट नै चर्को ब्याज लिएको स्पष्ट हुने सर्वसाधारणको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
तरलता अभावको नाममा लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ । लघुवित्तलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर धेरै फराकिलो छ । त्यसैले पनि लघुवित्तको नाफा ह्वात्तै बढने गरेको छ ।
लघुवित्त सञ्चालकहरु भने ब्याजदर बढी नभएको दाबी गर्छन् । ब्याजदर भन्दा पनि एक्सेस (पँहुच) बढी महत्वपूर्ण विषय हो, बैंकिड. पहुँच पुर्याउन लघुवित्तको योगदानलाई कम आँक्न सकिँदैन । कहिले पहुँचका नाममा त कहिले तरलताको अभावको नाममा लघुवित्तले सर्वसाधरणबाट उच्च ब्याज लिइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय लघुवित्तले आफूखुसी ब्याजदर तोक्दै आएका छन् । लघुवित्तको नियमन गर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकले उच्च ब्याजदर लिएको पाइएको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि कारबाही नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
मुलुकभरिमा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका ९१ वटा लघुवित्त संस्था छन् । त्यसमा पनि २५ गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्तमा ल्याउने तयारी गरेको छ । पुराना भन्दा नयाँ लघुवित्तले लिने ब्याज महँगो भएको गुनासो ऋणीले गर्दै आएका छन् । यस्तो हुँदा पनि समस्या समाधानतिर केन्द्रीय बैंकले तदारुकता देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लागतभन्दा बढी ब्याज लिनु उचित होइन । राष्ट्र बैंकले बढी ब्याज लिइएको देखिए काराबाही गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन ।
लघुवित्त बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी हुने गरेका कारण ब्याज महँगो हुन पुगेको पनि एकाथरिको तर्क छ । लघुवित्तले लिने चर्को ब्याजले संस्था र शेयरधनीलाई फाइदा भए विपन्न वर्गलाई फाइदा भएको छैन । ‘संस्थागत वा लघुवित्तका शेयरधनीलाई फाइदा होला तर ग्रामीण जनताले फाइदा लिन सकेका छैनन्,’ एक बिज्ञले भने ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले भने व्यवस्थापन खर्च बढी हुने भएकाले केही बढी ब्याजदर हुनु स्वभाविकै हो भन्ने गरेको छ । संघले भने लघुवित्त संस्थाले लिने ब्याजलगायत विषयमा स्वनियमन बनाएको बताउँदै आएको छ । तर, सर्वसाधारण भने लघुवित्तले लिने चर्को ब्याजदरका कारण घरबार बिहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।