समाचारदाता । सहकारीहरुले गाउँका साहु महाजनले भन्दा ऋणको बढी ब्याज लिएको गुनासो आएपछि सरकारले त्यस्ता सहकारीको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चालकले कम ब्याजदरमा ऋण लिने र साधारण सदस्यबाट बढी ब्याज लिएर उठिबास लगाउन थालेपछि सहकारीको ब्याज नियन्त्रण गर्न थालिएको हो ।
सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । गाउँका भन्दा शहरका सहकारीले ऋणको ब्याज बढी लिने गरेका छन् । सहकारीले १२ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सहकारीले सर्वसाधारणबाट बढी ब्याज लिएर ‘लुट कान्छा लुट’ नै चलाएपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको सरकारको भनाइ छ ।
ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । ‘सन्दर्भ ब्याजदरका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं, समिति गठन गरेर अध्ययनसमेत गरिसकेका छौँ ’। उनले भने– ‘सबैको सुझाब प्राप्त भएको छ, त्यही सुझावका आधारमा ब्याजमा अंकुश लगाउने छौ।’
ब्याजदरका विषयमा नियमनकारी निकायले निश्चित मापदण्ड तय नगर्दा सहकारी संस्थाले आफूखुशी ब्याजदर तोक्दै आएका हुन् । शहर र गाउँका सहकारीको ब्याजदर फरक छ । बैंक पुगेको स्थानमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले ब्याजदर अझै अझै चर्को छ ।
लघुवित्तले चर्को ब्याजदर लिएको आरोप लगाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लघुवित्तको ब्याजदर १८ प्रतिशत र सेवा शुल्क २ गरी २० प्रतिशत भन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको पनि लघुवित्तको जस्तै ब्याज लिनुपर्छ, त्योभन्दा कम वा बढी गर्न नहुने सुुझाव विभागलाई दिइएको छ ।
सहकारीका बिज्ञहरुले ब्याजदर १८ प्रतिशत गर्नुपर्ने तर्क दिँदै आएका छन् । सोभन्दा कम ब्याजदर कायम गरिए सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनीहरुको तर्क छ । तीन महिनाका लागि १८ प्रतिशत तोक्ने र त्यसको प्रतिक्रिया आएपछि फेरि पुनर्विचार गर्न सकिने तयारी पनि भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ ले सहकारीको ब्याजदर तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि निक्षेप र कर्जाबीचको दूरी ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिए पनि ब्याजदर नियन्त्रण हुन सकेको छ्रैन । वाणिज्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढी लिएको गुनासो आइरहेको छ । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न स्प्रेडदर ५ बाट घटाएर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन राष्ट बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, पनि चर्को ब्याजदर नियन्त्रण हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालेको छ । त्यो कति सम्भव हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन् । । यति धेरै सहकारीको ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न सम्भव त देखिँदैनन् । राष्ट बैंकले आफू मातहतका २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ फाइनान्स कम्पनी र ९१ लघुवित्तलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर मर्जरमा जानु पर्ने भन्दै आएको छ । यता, घर–घरमा भएका सहकारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो । पहिला घर–घरमा भकारी, गाउँ–गाउँमा सहकारी भन्ने नारा परिवर्तन भएर घर घरमा सहकारी, गाउँमा छैन एउटै पनि भकारी भन्ने अवस्था आएको छ । घरघरमा हुने भकारीलाई भारतबाट आयात हुने चामलका बोराले प्रतिस्थापन गरेको छ । धान उत्पादन गर्ने युवा विदेश लागेपछि यस्तो हविगत हुन थालेको हो । गाउँमा अहिले दात झरेका बुढाबुढी र दाँत नउम्रिएका बालबालिका बाहेका कोही छैनन् ।अहिले शहरदेखि गाउँसम्म सञ्चालनमा रहेका सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । । त्यति धेरै ऋण लगानी गरेका सहकारीले मनोमानी तरिकाले ब्याज लिन थालेपछि ब्याजदर तोक्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । नीति नियम बनाउन जति सजिलो छ, त्यो कार्यान्वयमा ल्याउन त्यति नै कठिन छ । ब्याजदर तोक्नु ठूलो कुरा होइन, तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज नलिएर सर्वसाधारणलाई राहत दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो ।