अनलाईन न्युजपाटी समाचारदाता साउन २१|
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट यस्तो निर्देशन आएको हो । बित्तिय संस्थाले गर्दै आएको आनाकानी लाई समेत धयानमा राख्दै यदि ऋण दिन नमिल्ने भएमा के कारणले दिन नसकिएको हो ग्राहकलाई जानकारी दिन पनि बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी नीतिको अबज्ञा गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैकले कडा निर्देशन दिएको छ । कृषि क्षेत्रको कर्जाका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सोमबार सूचना निकालेर १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि ऋण माग भएको ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिले नै लघुवित्त संस्थाले एक तिहाइ कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेकोले त्यसो नभएमा नपुग रकममा २०७७ सालको असार मसान्तदेखि लघुवित्त संस्थाले गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जना तिराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा दिएको कर्जाको मासिक विवरण १५ दिनभित्र राष्ट्रबैंकमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
बिभिन्न बहानामा कृषि ऋण दिन हिच्किचाउदै आएका बैंकलाई कृषि ऋण दिँदा मोटरबाटो नपुगेको क्षेत्रको घरजग्गालाई पनि धितोको रुपमा स्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको छ । अब कर्जा दिनु पहिले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैबीच राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा शाखा खोल्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने पनि जनाएको छ ।