अनलाईन न्युजपाटी ,चितवन ,समाचारदाता ,भदौ ६ ।
चितवनका स्थानीय सरकारले संस्थागत विद्यालयको शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने भएका छन् ।संस्थागत विद्यालयबाट शुल्क वृद्धिको चर्को दबाब आएपछि स्थानीय सरकार बढीमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । शुल्क वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय सरकारले विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समिति नै बनाएका छन् ।भरतपुर महानगरपालिकाले बढीमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्ने भएको छ । महानगरको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । महानगरका नगर शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विद्यालयको प्रतिबद्धता पत्र आएपछि त्यो विद्यालयले दिएको सेवासुविधाअनुसार २५ प्रतिशत नकट्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिने बताए ।विद्यालयको ग्रेडिङ फर्म, नेपाल सरकारले तोकेअनुसार शिक्षक कर्मचारीको तलब, नियुक्ति पत्र, सबैको अनिवार्य पान नम्बर, छात्रवृत्ति वितरणको प्रमाण, भौतिक पूर्वाधार र बैंकमार्फत तलब भुक्तानीको विवरण आएपछि बल्ल शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिइने नगर शिक्षा अधिकारी कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘अर्को साता बस्ने बैठकले शुल्क बढाउँछ, तर जुन स्कुलले माथि भनिएका सम्पूर्ण विवरण बुझाउँछ त्यही स्कुलको मात्र शुल्क बढ्छ, सबैको बढ्दैन ।’यस्तै, रत्ननगर नगरपालिकामा पनि संस्थागत विद्यालयको शुल्क वृद्धि हुने भएको छ । शुल्क निर्धारण समितिले २३.५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको सिफारिस गरेको संयोजक केशव आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठन, इस्टु, अभिभावक सबैसँग छलफल गरेर शुल्क वृद्धिको अवस्थामा पुगेका हौँ ।’ उनले कुनै पनि संस्थागतमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १३ हजार ५०० भन्दा कम हुन नहुने बताए ।‘शुल्क बढेपछि शिक्षक कर्मचारीको तलब सरकारी स्केलअनुसार हुनुपर्छ, त्यही सहमतिमा शुल्क वृद्धि गर्ने सिफारिस गरेका हौँ’, उनले भने, ‘संस्थागतका शिक्षकलाई महँगी भत्ताको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ ।’यस्तै, खैरहनी नगरपालिकाले २३.८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । शिक्षा शाखाका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले शिक्षक कर्मचारीको तलब सरकारी स्केलअनुसार दिने गरी शुल्क वृद्धि गर्न सहमत भइएको बताए । उनले भने, ‘अब बस्ने कार्यपालिकाको बैठकले शुल्क बढाउँछ ।’यस्तै राप्ती नगरपालिका, कालिका र माडी नगरपालिकामा पनि शुल्क बढाउन संस्थागत विद्यालयहरुले दबाब दिइरहेका छन् । राप्ती नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत हुमकान्त अधिकारीले शुल्क वृद्धि गर्न संस्थागत विद्यालयले प्रस्ताव पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रस्ताव आएपछि तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको छ, सो समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।’कालिका नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद वाग्लेले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव संस्थागत विद्यालयहरुले गरेको बताए । उनले भने, ‘शुल्क वृद्धि छलफलमै छ ।’प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष टीकाराम चापागाईंले शुल्क वृद्धि गर्न विद्यालयहरुबाट प्रस्ताव गएको बताए । उनले भने, ‘स्कुलको सेवासुविधा र यसअघि रहेको शुल्कको आधारमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।’‘चितवनका संस्थागत विद्यालयहरुमा तीन वर्षदेखि शुल्क वृद्धि भएको छैन’, प्याब्सन अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘सरकारले बजेट भाषणमार्फत सरकारी शिक्षकको तलब बढाउँदा संस्थागत विद्यालयहरुले पनि शिक्षकको तलब बढाउनुपर्छ, शुल्क नबढाई तलब बढाउन सकिँदैन ।’यसअघि साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका तयार गरेको थियो ।
शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार ‘ग’ वर्गका विद्यालयहरुको पूर्वप्रावि (नर्सरीदेखि केजी) को मासिक शुल्क एक हजार १५० रूपैयाँ तोकिएको थियो । कक्षा एकको एक हजार २३०, दुई कक्षाको एक हजार २८०, तीन कक्षाको एक हजार ३६०, चार कक्षाको एक हजार ३९०, पाँच कक्षाको एक हजार ४५०, छ कक्षाको एक हजार ५५०, सात कक्षाको एक हजार ६३०, आठ कक्षाको एक हजार ७००, नौ कक्षाको एक हजार ९३०, दस कक्षाको २ हजार ९० रूपैयाँ तोकिएको थियो ।वार्षिक शुल्क पनि मासिक शुल्कको डबल शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था थियो । ‘ख’ वर्गका विद्यालयहरुले यो शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘क’ वर्गका विद्यालयहरुले ‘ख’ वर्गका विद्यालयको तुलनामा अझ २५ प्रतिशत व्यवस्था गर्न पाउने थिए । चितवनमा ‘क’ वर्गको विद्यालय छैनन् ।