अनलाईन न्युजपट्टी २३ साउन, काठमाडौं समाचारदाता ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहको सहमति लिनु नपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको ‘सहमतिको आधारमा’ सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयकको दफा १२२ को उपदफा ४ को ‘घ’ मा उल्लेख छ । यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
तर, ‘सहमतिको आधारमा’ सरुवा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थामा नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, यसोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले बिरोध गरे । ‘सहमतिको आधारमा भन्ने राख्न हुँदैन । सहमतिको आधारमा भन्दा सहमति नै नहुँदा के गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्ने भएकाले सहमतिको आधारमा भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ,’ सांसद जनार्दन शर्माले भने । नभए, स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनेर लेख्न उनको प्रस्ताव छ ।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले भने, ‘सहमतिको आधारमा’ भन्ने शब्द हटाएर ‘समन्वय गर्नुपर्ने’ वा ‘जानकारी गराउने’ भन्ने शब्द भने राख्नुपर्ने बताइन् । ‘पुरै मनोमानी गर्न दिन पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण सहमतिको आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा ‘समन्वय गर्नुपर्ने’ वा ‘जानकारी गराउने’ भन्ने भाषा मिलाएर जाउँ,’ उनले प्रस्ताव गरिन् ।