काठमाडौँ समाचारदाता अनलाईन न्युजपट्टी ,साउन २३ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय सरकारहरु स्थानीय नदीनालामा धमाधम ठेक्कापट्टा लगाउन व्यस्त भएका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम देशभरका स्थानीय सरकारले नदिनालाको ठेक्कापट्टा सुरु गरेका हुन् ।
खासगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासीका लागि स्थानीय तहहरु सक्रिय भएका छन् । यसै मेसोमा केन्द्र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । यसबाट प्राकृतिक स्रोत–साधनको अन्धाधुन्ध दोहन हुने चिन्ता वातावरणविद्हरुको छ । स्थानीय सरकारहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अहिले नदीजन्य सामग्रीहरुबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्री बनेको छ ।
एउटै नदी–खोला धेरै स्थानीय तह भएर बग्ने, दुई स्थानीय तहको सीमानामा बग्ने नदीहरुमा एउटै स्थानमा पनि फरक फरक स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का लगाएर बिक्री–वितरण गर्नेछन् । यसबाट निर्माणाधीन आयोजनाले पर्याप्त सामग्री नपाउने र आयोजनामा विवाद सिर्जनासमेत हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले देशभरका नदी अति दोहनको सिकार बनिरहेका छन् । एकोहोरो दोहन र संरक्षणका उपाय कम हुँदा समस्या वर्षायाममा नदीले आफ्नो विकराल रुप देखाउने गरेको छ ।