अनलाईन न्युजपाटी काठमाडौं समाचारदाता, साउन २६।
आइतबार बसेको समिति बैठकले नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत साता बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्णय गरेको लेखा समिति सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वाजिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।समितिले बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन गरेको रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, सचिव पाण्डेले भने ।
यस्तै समितिले बिस्तृत परियोजना अध्ययनप्रतिवेदन डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै उद्योगसम्म पुग्ने शाखा सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगले बनाइरहेको कारखानासम्म पुग्ने विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा अनिवार्य मुआब्जा दिन, खोला किनाराको जमिनको सुरक्षा गर्न र सिमेन्टको फ्याक्ट्री सुरक्षीत स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा राखिएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरेको उपसमितिको निचोड थियो ।१४ अर्ब ४० करोड चीनीयाँ लगानीमा धादिङको बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकामा उद्योग निमार्ण भइरहेको छ ।